समान नागरी कायदा (ucc) च्या कचाट्यात.

(कस्टमरी लॉ चे अभ्यासक माजी राज्य माहीती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांचे कस्टमरी लॉ बद्यल मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. खासकरुन त्यांचे विषेश आभार)
२० व्या शतकाच्या सुरूवातीस भारतातील ज्या लोकसमुहांनी आपली ओळख टिकवण्यासाठी अस्तित्वाची लढाई लढली ती लढाई ज्या लोकसमुहाला जिवनशैलीच्या आधारावर टिकवता आली आणि टिकवली तेच लोकसमुह आपली ओळख सांगण्यासाठी पुढें जिवंत राहीले. बाकीचे लोकसमुह वितळले. जसे की आंध जमातीचे लोक हे सातवाहन राजघराण्याचे मूळ वंशज असुनही आपली ओळख ह्याच एका कारणामुळे गमावून बसले व त्यामुळे त्यांची ओळख पुसल्या गेली. ह्याशिवाय ज्या लोकसमुहांनी स्थित्यंतराच्या काळात दुसऱ्याचे आक्रमण परतवून लावले ते लोकसमुह मोठे झाले आणि जे हारले व परत एकमेकास भेटले नाही ते संपले किंवा मग अलग अलग कबिल्यात गेले. हे की समाजजिवन जगने व राहाने अश्या दोन प्रकारच्या पद्धतीचे आहे. पारंपारीक परंपरा ही एक पद्धत तर नियामक प्रणाली ही दुसरी पद्धत आहे. परंपरा आणि प्रणाली यामध्यें जेवढे अंतर आहे तसे तथा समता आणि समरसता यात जेवढे अंतर आहे तसे आणि तेवढे अंतर या दोन पद्धतीमध्ये आहे. परंपरा अलिखित तर प्रणाली लिखीत असल्याने यास प्रथागत व प्रचलीत पद्धती असे म्हणतात. या दोन्ही पद्धतिमधील तफावतीचा भाग ही घटनात्मक जटिल समस्या असू शकते पण प्रथागत पद्धतीची ओळख रुढीं परंपरा व चालीरिती यावर उभी आहे तर नियामक प्रणालीची ओळख ही इंग्रज पद्धतीच्या लिखीत अज्ञावलीवर उभी आहे. अशाप्रकारे या दोन्ही पद्धतीची ओळख जपण्याचा हा एक महत्वाचा पैलू सांगता येईल. स्थानिक समुदायांच्या एकत्रित सर्व पैलूंपैकी सांस्कृतिक आणि बौद्धिक वारसांची जडणघडण अन्य दुसऱ्या त्रयस्थ समुदायाकडून छेदत नाही छेदल्या जात नाही. यासाठी बौद्धिक संपदा आणि पारंपारिक ज्ञान (1998-) तथ्य शोध मोहिम WIPO अहवाल 1999 पहाता येईल. जर प्रथागत पद्धती संपुष्टात आली तर आदिवासींची ओळख मिटेल व आदिवासींना वनवासी संबोधून गुलामीची ओळख सांगणारा वनवासीपट्टा गळ्यात अटकवून वनवासीकुत्रे म्हणून फाटकाजवळ संरक्षणासाठी भुंकण्यास अहोरात्र वापरतील.
देशात चार प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असून या चारही कायद्द्यास संवैधानिक माण्यतेसह घटनेचे संरक्षण आहे.
१) स्थाई विधायक कायदा
२) अस्थाई विधायक कायदा
३) प्रत्यायोजीत विधायक कायदा आणि
४) गैर विधायक कायदा असे ते चार प्रकारचे कायदे आहेत.
वरील चार प्रकारच्या कायद्यापैकी क्रमांक एक ते तीनचे कायदे हे इंग्रज पद्धत कायद्यामध्ये अर्थात प्रचलीत कायद्यांमध्ये मोडतात तर क्रमांक चारचा कायदा हा गैर विधायक कायदा असून तो प्रथागत कायद्यामध्ये म्हणजे परंपरागत कायद्यामध्ये मोडतो. एक ते तीन नंबरच्या कायद्यावरच आपला देश चालतो. आपले शासन प्रशासन कोर्ट व मिडिया याच कायद्याने संचालीत होते. यापासून आदिवासी दुर नाहीत. परंपरागत कायदा अलिखित आहे. तो आदिवासींना अमर्याद अधिकार देतो म्हणून त्याकडे राज्यकर्ते शासन प्रशासन व मिडिया अर्थात तमाम घटक जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करतात. या कायद्यास भारतीय घटनेचे संरक्षण असल्यामुळें अन्याय झाल्यास दाद मागण्याची भक्कम मजबुत तरतुद आहे. संसद व राज्याची विधानसभा देखील प्रथागत कायद्यास विरोध करत नाही उलट घटनाच कलम ३६८ खाली संरक्षण देते. कलम ३२ खाली सुप्रीम कोर्ट तर कलम २२६ खाली हायकोर्ट रिव्हियू करत नाही. त्यामुळे परंपरागत कायदे मजबुत आहेत. परंतू त्याची ओळख आदिवासींना नाही. प्रस्थापितांनी ओळख होवू दिली नाही. दुर्दैव हे की आदिवासींनी देखील ओळख करुन घेतली नाही. प्रथागत कायदा हा केवळ आदिवासी पुरता सिमीत असल्याने बरे वाईट परिनामही आदिवासी पुरतेच मर्यादीत आहेत. माहीती नसल्याने कोणताही आदिवासी फायदा उठवतांनी दिसत नाही. तो इंग्रज पद्धत कायद्याचा प्रचंड शिकार आहे.
आदिवासींचे परंपरागत कायदे त्यांची रूपरेषा व संवैधानीक तरतुदी याबद्दल आदिवासीं अनभिज्ञ आहेत. माहितीशिवाय कायद्द्याची गंभिरता समजणार नाही. या कायद्याचा आसर न्यायसाठी खुपच प्रभावी आहे. प्रचलीत कायदे पिडीत पक्षासाठी खुपच खर्चीक वेळखावू नुकसानदायी व असुरक्षीत आहेत. लग्न सोडचिट्ठी कौटुंबिक वाद जमीनीचे वाद इत्यादिच्या बाबतीत परंपरागत कायद्याचा आधार घेवून ग्रामसभेतून प्रकरणे हाताळल्यास दोन्ही पक्षास हानी पोहचत नाही. परंपरागत कायद्यात न्याय निवाडा करण्यासाठी तथा चुकीची किवा अपराधाची शिक्षा ठरविण्यासाठी जमात पंचायतची व्यवस्था आहे. ह्या जमात पंचायतीला प्रचलीत कायद्द्यापेक्षाही खुप मोठे अधिकार आहेत. प्रथागत कायद्यातील रुढीं परंपरांना घटनेचे कलम १३ (३) प्रमाने संरक्षण आहे. हे जरी खरे असले तरी समान नागरी कायदा आल्यास बहुजनांच्या हिताचे सर्व कायदे नष्ट होतील. या कायद्याचा पहीला बळी आदिवासी असेल. याशिवाय आदिवासीला मिळालेले संवैधानीक अधिकार, आरक्षण, संरक्षण, कलम २४४ आणि ५ वी व ६ वी अनुसूची, पारंपारीक वन व तत्सम वन कायदे २००६ व २००८ चे लाभ व Customary Law सारखे कायदे खत्म होतील. एकंदरीत समान नागरी कायदा म्हणजे आदिवासींच्याच नाही तर बहुजनांच्या हक्क अधिकारावरील टाच आहे. चालीरिती रितीरिवाज प्रथा परंपरा संस्कार पुजाअर्चा वेषभुषा विधी इत्यादी स्वरुपाचे समाजात मान्यता पावलेले नियम व संस्कृतीत विलीन झालेले घटक यास छेदुन देशातील सर्व नागरीकांसाठी एकच समान नागरी कायदा असेल. मग तो हिंदू शिख इसाई बुद्ध जैन ख्रिच्चन पारसी मुस्लिम असो का आणखी कुणिही असो, समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्याबरोबर सर्वांच्या जिवनशैलीत समानता येईल सारखेपणा येईल. ज्या त्या जाती समुहाची वयक्तीक ओळख व ज्या त्या जाती समुहास मिळणारे वेग वेगळे आरक्षण व विषेशाधिकार पुर्णत: नष्ट होतील.
समान नागरी कायदा लागूच झाला तर बहुजन, अनुसूचीत जाती जमातीच्या लोकांंवर परिनाम होईल. तो त्यांच्या सोईचा की गैरसोईचा हे काळ ठरवेल. परंतू सदर कायदा आणण्याची गरज काय? तो लागू करण्यास अडथळे काय? आजचे अस्तित्वात असलेले कायदे कुठे कमी पडत आहेत म्हणून समान नागरी कायदा (ucc) आणावा लागत आहे. देशाला संविधान सुपूर्द करतांनी बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगीतले की संविधान कितीही चांगले असले तरी उपयोग नाही, चालवणारे जबाबदेही असावेत. समान नागरी कायद्यात धर्म जात पंथ भेद नसेल. यातही दोनच कायदे असतील. एक नागरी कायदा तर दुसरा गुन्हेगारी कायदा. नागरी कायद्यामध्ये सत्ता, संपती, लग्न, वारसा, घटस्फोट व हक्क असतील. गुन्हेगारी कायद्यात गुन्ह्याचे स्वरुप, दंड, शिक्षा वसुली व फाशी असेल. यांस घटनेचे कलम ४४ खाली संरक्षण मिळेल. देशात पुर्वापार चालत आलेले कोणत्याही धर्माचें, जातीचे, पंथाचे कोणतेही कायदे, जे काही असेल ते सर्व नष्ठ होईल. सर्व नागरीकांना समान न्याय, समान संधी, समान शिक्षा मिळेल. भेदाभेद विरहीत व्यवस्था असेल. त्यामुळे अन्यायाचा प्रश्नच उरणार नाही. सामाजीक राजकीय आर्थीक शैक्षणीक परिनाम विवेकी व उदात्त राहातील. एकंदरीत ‘सत्ययुग’ सुरु होईल. मुद्या आहे तो माणसिकतेचा. लोक माणसीकदृष्टया तयार आहेत का? तयार झाले का ? यासाठी विश्वची माझे घर ही वैश्विक मानसीकता तयार असावी लागते. जर तयार झाली नसेल आणि समान नागरी कायदा लागू केला तर समान वाटपाचे काय? अणुषेश भरण्याचे काय? सामाजीक व आर्थीक विषमतेचे काय? बहुजनांच्या सर्वांगीन विकासाचे काय? अनुसूचीत जाती जनजाती व जमातीच्या उत्सानाचे काय? असे अणेक गंभीर प्रश्न आहेत. ते कसे पुर्ण होतील? संविधानाने प्राप्त झालेले अधिकार ucc ने खत्म होतील. मोदींचे निजी आर्थीक सलाहकार बेबेक देबरॉय नविन संविधानाची भाषा करत आहेत तेव्हा भारत व भारताचे संविधान धोक्यात आहे. जर कुंभकर्णी झोपेत राहीलो तर जाग येण्यापुर्वीच हिंदुराष्ट्र व हिंदूराष्ट्राचे ब्रम्हविधान देशात लागू झालेले असेल. – उत्तम कलावती दत्तराव पांडे, उमरखेड
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
उद्याच्या आदित्य एल- १ च्या प्रक्षेपणास शुभेच्छा. 👏