मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष संपूर्ण राज्यात उभारणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड,  दि. 10 : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातंर्गत उभारण्यात आलेला मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष हे कायद्यातील नवीन संहितेला अनुसरून असलेले  देशातील पहिले आयुक्तालय आहे. राज्यातील जनतेचा पोलिस यंत्रणेवरील विश्वास वाढावा यासाठी आगामी काळात राज्यातील सर्व पोलीस घटकात हे कक्ष तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याच्या आवारात नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयामार्फत उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचे (Evidance Managemant Center (EMS)) उ‌द्घाटन  उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर आमदार सर्वश्री गणेश नाईक, प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, आमदार मंदाताई म्हात्रे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, नवी मुंबई

पोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे, पोलीस सह आयुक्त संजय येनपुरे, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे आदी उपस्थित होते.

यावेळी एनआरआय पोलीस ठाणे व तळोजा पोलीस ठाणे येथील पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचेदेखील दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाने ब्रिटिशकालीन कायद्यामध्ये भारतीय नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून गुणात्मक बदल केले आहेत. 100 वर्ष जुन्या कायद्यामध्ये तंत्रज्ञानाने होणारे गुन्हे, गुन्हेगारीमध्ये झालेले बदल, तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुरावे याचा समावेश नव्हता. गुन्हेगारीमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहेत. या तीन कायद्यात केलेल्या परिवर्तनामुळे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पुरावे ग्राह्य मानण्यात आले आहेत. यामुळे आरोप सिद्ध होण्यास मदत होणार आहे.  डिजिटल पुरावे कुणीही बदलू शकत नाही.  भारतीय साक्ष संहितेत याचा समावेश झाल्याने अपराधिक न्याय प्रणालीमध्ये गतिशिलता येऊन अपराध्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढीस लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात अपराध सिद्धतेचा दर पूर्वी 9 टक्के होता आता तो 50 टक्केवर पोहोचला आहे. सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात हे प्रमाण 60 टक्केच्या वर पोहोचले आहे. आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले तरच अपराध्याना कायद्याचे भय वाटेल. मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षामुळे तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे अपराध सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी फायदा होणार आहे. ही अपराध सिद्धी ब्लॉक चेन या प्रकारात मोडते. यामुळे कोडींग, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग तसेच टेम्पर प्रूफ मिळणार आहेत.

ही आधुनिक पद्धत आहे. यामध्ये कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर केल्यास त्याचा गुणात्मक फायदा होईल. हा अतिशय चांगला उपक्रम असून तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम आहे. अभिलेख कक्ष व मुद्देमाल ठेवण्याची व्यवस्था अतिशय सुसज्ज असल्याने पुरावे व संदर्भ मिळण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर लॅब

महाराष्ट्र शासनाने मोठा सायबर प्रकल्प हाती घेतला आहे. नवी मुंबईमध्ये देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर लॅब उभारण्यात आली आहे. यामुळे कमीत कमी वेळात आर्थिक गुन्हे घडल्यानंतर त्यांना अटकाव करणे शक्य होणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल. जेणेकरुन गुन्ह्याच्य मुळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे आणि गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल. सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.तसेच सामान्य माणसाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्यला बाधा न आणता सर्वाना न्याय देण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अमली पदार्थ विरोधीत प्रभावी अंमलबजावणी

राज्य शासनाने अमली पदार्थ विरोधीत प्रभावी पाऊले उचलली आहेत. या संदर्भात झिरो टोलेरन्स पॉलिसी आणली आहे. अमली पदार्थ हे भावी पिढीसाठी घातक आहेत. या अमली पदार्थ विरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याचे निश्चितच कौतुक आहे. परंतु या प्रकरणात पोलीस सहभागी अथवा दोषी आढळून आल्यास 311 खाली त्यास बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगून अमली पदार्थ विरोधी कारवाईमध्ये संपूर्ण पोलीसदल प्रभावीपणे काम करेल. सर्व सामान्यांना दिलासा देण्याचे काम करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस दल अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी करण्यात घेतलेले निर्णय, उपक्रम याविषयी सविस्तर माहिती दिली.

नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाची संकल्पना विषद केली. यामध्ये प्रत्येक पोलीस ठाण्याकरीता स्वतंत्र रॅक व मुद्देमालाकरीता स्वतंत्र क्यु. आर. कोड असल्याने मुद्देमाल तत्काळ एका क्लीकवर उपलब्ध होणार असून मुद्देमालाची ताबा साखळी राखली जाणार आहे. यासह तळोजा पोलीस ठाणे आवारात मध्यवर्ती मुद्देमाल व्यवस्थापन कक्ष वाहने, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत सर्व पोलीस ठाण्यातील गुन्हयात जप्त वाहणे ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.