सेवासमाप्तीचा आदेश रद्द ठरवून पुन्हा मिळणार सेवेची संधी
पुणे : महाराष्ट्र मंडळाचे चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन गुलटेकडी पुणे येथील काही सहकारी प्राध्यापिकांनी तक्रार केल्यामुळे प्रा. डॉ. अरुण शिंदे यांच्यावर संस्थेने पाच वर्षापूर्वी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्या विरोधात चौकशी समिती स्थापन केली होती. सदर चौकशी समितीच्या अहवालावरुन प्रा. शिंदे यांना सेवासमाप्तीची कारवाई केली होती.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची शिक्षक मान्यता संस्थेने रद्द करून घेतली तसेच प्रा. डॉ. अरुण शिंदे यांना विद्यापीठाने दिलेली पीएचडी गाईडशिप देखील रद्द करून घेतली होती. या कारवाईच्या विरोधात प्राध्यापक अरुण शिंदे यांनी मे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालय न्यायाधिकरणाकडे अपील केले होते. मे. न्यायाधिकरणाने संस्थेचा दिलेला सेवासमाप्तीचा आदेश रद्दबातल ठरविल्याने विद्यार्थीप्रिय शिक्षकास पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची संधी मिळाली आहे. या निकालामुळे काही संस्थाचालकांना व त्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे. विनाअनुदानित आणि अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग यांचा आत्मविश्वास या निकालामुळे वाढीस लागणार आहे.
मे. विद्यापीठ न्यायाधिकरण, पुणे येथे डॉ. अरुण शिंदे यांची बाजू अॅडव्होकेट मंदा संजय गायकवाड यांनी मांडली होती. तसेच त्यांनी यावेळी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे असेही निदर्शनास आणले आहे की, अनेक संस्थाचालक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना असंविधानीक मार्गाने त्यांच्या सेवासमाप्तीची कारवाई करून त्यांच्यावर अन्याय करतात. परंतु न्याय बाजूचा नेहमीच विजय होतो, असे अनेक प्राध्यापकांच्या निकालांचे अवलोकन केल्यावर दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.