प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्यात विधिमंडळाची भूमिका महत्वपूर्ण – विधीमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे

मुबंई  :  संसदीय कार्यपद्धतीत विधिमंडळाची भूमिका महत्वाची असून प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य विधीमंडळाद्वारे केले जाते, त्यादृष्टीने विधिमंडळाची जबाबदारी ही व्यापक असल्याचे प्रतिपादन विधीमंडळ सचिवालयाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी आज येथे केले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय तसेच मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयातील वार्ताहर कक्षात ‘माध्यम साक्षरता अभियान’अंतर्गत ‘ओळख विधिमंडळ कामकाजाची’ या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेच्या द्वितीय सत्रात ‘विधीमंडळ कामकाजाचे वृत्तांकन, विधीमंडळ चर्चा आणि विशेषाधिकार’ या संदर्भात माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल यांच्यासह विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे, कार्यवाह प्रवीण पुरो उपस्थित होते.

श्री.कळसे म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांकडून योग्य पद्धतीने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीच्या नियमावलीचे पालन करुन घेणारी विधिमंडळ ही अत्यंत सक्षम यंत्रणा आहे. त्यामुळे शासनाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी विधीमंडळांच्या सभागृहात ते आधी मांडावे लागतात. संसद, विधीमंडळात प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे अत्यंत महत्वाचे कार्य पार पाडण्यासाठी सदस्यांद्वारे सहा प्रकाराची आयुधे वापरली जातात. यामध्ये  महत्वपूर्ण विषयांवरील सभागृहात चर्चा करणे, तारांकित, अतारांकित प्रश्न उपस्थित करणे, अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करुन त्याला मंजुरी घेणे, विधीमंडळाच्या विविध प्रकारच्या समित्यांद्वारे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवणे, कायदा निर्म‍िती प्रक्रिया आणि विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा वापर या वेगवेगळ्या सहा प्रकारच्या माध्यमातून विधिमंडळ प्रशासनावर नियंत्रण ठेवत असते.

विधिमंडळाच्या सभागृहात विविध महत्वाच्या विषयावर होणाऱ्या चर्चा या अभ्यासपूर्ण आणि दिशादर्शक ठरणाऱ्या असतात. या चर्चेदरम्यान विविध विधेयके, धोरणाचा मसुदा याच्या सर्व बाजूंवर भाष्य करत त्याचे अवलोकन वेगवेगळ्या दृष्ट‍िकोनातून केले जाते. त्यातून महत्वाच्या प्रश्नावर, समस्येवर अधिक योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रशासन यांना मदत होत असते. त्यादृष्ट‍िने चर्चा हा विधीमंडळाचे महत्वाचे नियंत्रण आयुध आहे. त्याचप्रमाणे प्रश्नोत्तराच्या तासात तारांकित, अतारांकित या वर्गवारीत विचारली जाणारी प्रश्ने यामाध्यमातून समाजातील विविध ज्वलंत, तातडीच्या आणि गंभीर विषयांकडे लक्ष वेधले जाते. तातडीने एखाद्या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रश्नोत्तरे हे आयुध निश्चितच खूप उपयोगी ठरत आलेले आहे. विधिमंडळाच्या प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून दिशादर्शक काम सभागृहात होत असते. विधिमंडळाच्या सभागृहात मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा प्रशानसनावर नियंत्रण ठेवण्यातील सर्वाधिक महत्वाचे आयुध आहे. विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय शासन एक रुपया सुद्धा खर्च करु शकत नाही, त्यामुळे अर्थसंकल्पाला विधीमंडळाची मंजुरी मिळणे ही बंधनकारक बाब असून, त्याच सोबत प्रशासनावर नियंत्रणाचे हे प्रभावी आयुध आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाच्या विविध विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी विधिमंडळाच्या विविध विषयांवरील समित्या असतात. अशा एकूण ४० समित्यांद्वारा विधिमंडळ प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे अवलोकन करत असते, त्यामुळे या समित्या देखील नियंत्रणाचे उपयुक्त आयुध आहे. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया याद्वारे विधिमंडळ सर्व प्रशासकीय यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवत असते. त्याचप्रमाणे विधिमंडळाचे विशेषाधिकारांचा वापर करुन प्रशासनाला नियमावलीच्या चौकटीत योग्य पद्धतीने कार्यपद्धती पार पाडण्यासाठी कृतीशील असते.

विधिमंडळाची ही व्यापक जबाबदारी लक्षात घेऊन विधिमंडळाचे अधिकार, कामकाजपद्धती याचा सविस्तर अभ्यास असणे ही  बाब आवश्यक असून सर्व संबंधितांना आपले काम  अधिक यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी असल्याचे श्री.कळसे यावेळी म्हणाले.