‘जेएनयू’ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र उभारणीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर

मुंबई, दि. १४ : नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) “छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन” केंद्र उभारण्याकरता राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज़ादी का अमृतमहोत्सव समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला.

राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून हा निधी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला वितरित केला जाणार आहे.

हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्षे असून ते राज्य शासनातर्फे राज्यभरात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरे करण्यात येत आहे. याच निमित्ताने दिल्लीतील जेएनयू मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र, धोरण व राज्यकारभार पद्धती आणि तत्वज्ञान यांचा अभ्यास करणारे अध्यासन उभारावे, अशी कल्पना सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली. नवी दिल्ली येथे जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ.शांतीश्री पंडित यांच्यासोबत मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेला आकार देण्यात आला. त्यानुसार जेएनयूने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अध्यासन उभारण्याची पूर्वतयारी सुरू केली.

या अध्यासनासाठी अभ्यासक्रम आखणे, विषय मांडणीसाठी, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात विविध बाबीतील संशोधनासाठी राज्य शासन जेएनयू सोबत सहकार्य करणार आहे. या अध्यासनात  (१) अंतर्गत सुरक्षा, (२) पश्चिम हिंदी महासागरातील मराठा नौदल रणनीती, (३) गनिमी कावा (४) किल्ल्यांच्या तटबंदी संदर्भातील रणनीती, (५) मराठा इतिहास या विषयावर संशोधनात्मक कार्य होणार आहे. तसेच मराठी भाषेतूनही पदविका, पदवी आणि विद्यावाचस्पती पदवी (पीएच.डी) ची सुविधा तसेच मराठा साम्राजाची सैन्य व्यूहरचना, किल्ले व तटबंदी रचना यावरील अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार हे अध्यासन कार्य करणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फक्त रणसंग्रामातील पराक्रमच नव्हे, तर त्यांचा राज्य कारभार, त्यांचे राज्य कारभारातील तत्वज्ञान, राज्य कारभाराकरिता उभारलेली सुसंघटित प्रशासकीय यंत्रणा, त्यांनी स्व-भाषेला राज्य कारभारात दिलेले महत्व, त्यांचे परराष्ट्र धोरण, देशातील विविध भागातील राज्यकर्त्यांना परकीय आक्रमण मोडून काढत स्वकीय राज्य उभारण्यास त्यांनी केलेली मदत, त्यांच्या राजकीय तत्वज्ञानाचा आणि राज्य कारभाराचा भारताच्या राजकारणावर आणि समाजमनावर झालेला दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम, थोरल्या महाराजांचे व्यवस्थापन कौशल्य, त्यांनी अंगिकारलेली व्यवस्थापनाची तत्वे, त्यांचे शिक्षण, संस्कृती, मंदिरे, व्यापार, शेती, जलसंधारण आणि सिंचन, गाव वस्त्या व शहरांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन, संरक्षण यंत्रणा या सर्व बाबतीतले धोरणे व व्यवस्थापन, परकी आक्रमकांबाबतचे धोरण, संत महात्म्यांबाबतचे धोरण अशा विविध अंगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा आणि राज्यकारभाराचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार आणि धोरणे आजही आपल्याला मार्गदर्शक आहेत असे आपण म्हणतो, मात्र या सर्व बाबींची आधुनिक शैक्षणिक परिप्रेक्षात मांडणी होणे गरजेचे आहे, ते कार्य या अध्यासनाने साध्य होईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.