
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी काल जे 2024 चे अंतरिम बजेट सादर केले त्यामध्ये गेल्या दहा वर्षात सरकारने केलेल्या उपलब्धीचा पाढा वाचण्यातच जास्त वेळ घालवून भविष्यात काय ठोस सुधारणा केल्या जातील अथवा पावले उचलले जातील याबाबतीत फारसे काही भाष्य केले नाही.
खरे तर हे अंतरिम बजेट निवडणुकीच्या तोंडावरील बजेट होते त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु हे बजेट देशातील कोणत्याही वर्गाला दिलासा देणारे नाही. मध्यमवर्गीयांसाठी या बजेटमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये कुठल्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे हे अंतरिम बजेट नोकरदार वर्गांसाठी निराशाजनकच आहे असेच म्हणता येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे हे सरकार नेहमी तरुणांविषयी बोलत असते परंतु तरुणांमधील बेरोजगारी कमी करण्यासाठीच्या ठोस उपाय योजना अंतरिम बजेटमध्ये कुठेही दिसून येत नाहीत. महत्वाचे म्हणजे कृषी व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून देखील शेती साठी व शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट कुचकामाचे आहे असे म्हणता येईल. शेतीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी या बजेटमध्ये फारसे काही हाती लागेल असे दिसून येत नाही. 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होईल असे सरकार वारंवार सांगत आलेले आहे परंतु हे अंतरिम बजेट त्यादृष्टीने कितपत परिणामकारक ठरेल या विषयी शंकाच आहे.
महागाई कमी करण्यासाठी ठोस उपायोजना या बजेट कुठेही दिसत नाहीत. एकूणच या अंतरिम बजेटने तरुण, महिला, शेतकरी, मध्यमवर्गीय व नोकरदार या सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली आहेत.
(प्रा. डॉ. ना. ना. गाढे हे महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचालित लोकनेते व्यंकटराव हिरे महाविद्यालय, नाशिक येथे प्राध्यापक व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत)